बिलाईगढ़– पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब गांव-गांव दिखने लगा है। बिलाईगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में शासकीय कार्यों के ठप पड़ने से शासन-प्रशासन सतर्क हो गया है। जनहित में कामकाज सुचारू रखने के लिए जनपद पंचायत ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को 121 पंचायतों का अस्थायी सचिव प्रभार सौंपा है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 69 एवं 66(4) के अंतर्गत कार्यालय उप संचालक पंचायत द्वारा 12 अप्रैल 2025 को पत्र क्रमांक /105/जी पं/पंचा/स्था 2025 के तहत जारी किया गया।
इस व्यवस्था के अंतर्गत सहायक शिक्षक, सहायक ग्रेड-3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखापाल सहित अन्य शासकीय कर्मचारियों को संबंधित पंचायतों का जिम्मा सौंपा गया है।
हड़ताल से ये कार्य हुए प्रभावित:
मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान
प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति प्रक्रिया
जाति, निवास, आय प्रमाण पत्रों की प्रमाणन प्रक्रिया
राशन कार्ड, पेंशन और अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं
स्थानीय जनता हो रही परेशान
कई पंचायतों में सचिवों की अनुपस्थिति के चलते आमजन को प्रमाण पत्र, आवेदन सत्यापन, मजदूरी भुगतान जैसे कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब नई वैकल्पिक व्यवस्था से कार्यों में गति आने की संभावना है।
उप संचालक पंचायत ने कहा
“यह कदम जनता की सेवा में निरंतरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। जब तक सचिव अपनी हड़ताल समाप्त नहीं करते, तब तक यह अस्थायी व्यवस्था जारी रहेगी।”
शासन से हड़ताल पर जल्द निर्णय की उम्मीद
पंचायत सचिव संघ अपनी मांगों को लेकर अडिग है। वहीं, शासन स्तर पर हड़ताल को लेकर बातचीत जारी है। ग्रामीणों की मांग है कि सचिवों की समस्या का जल्द निराकरण हो, जिससे पंचायतों में व्यवस्था बहाल हो सके।
गोपी अजय mtvindiavoice
